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सोनी समाज एवं पिछडे़ वर्गों ए और बी ने राज में उचित भागीदारी देने की उठाई मांग   

शिक्षा मंत्री महीपाल ढाण्डा को लोक सम्पर्क अधिकारी रिटायर्ड सुरेन्द्र वर्मा ने सौंपा ज्ञापन                                                                                                                 जींद , 27 जनवरी
रिटायर्ड कर्मचारियों, सोनी समाज व पिछडे़ वर्गों की मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी के नाम लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा के रिटायर्ड डीआईपीआरओ सुरेन्द्र वर्मा कोथ की अगुवाई में शिष्टमण्डल ने शिक्षा मंत्री महीपाल ढाण्डा को अलग-अलग ज्ञापन सौंपें। लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह जींद में ज्ञापन सौंपने के बाद पिछडा़ वर्ग सर्व समाज जिला जींद के प्रधान एवं हरियाणा पैंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जींद के जिला मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र वर्मा एवं सलाहकार जयप्रकाश दहिया ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 65,70 व 75 वर्ष की आयु में मूल पैंशन में क्रमश: 5,10 व 15 फीसदी की बढोतरी,मैडीकल भत्ता बढा़कर 3 हजार रूपये मासिक व अनलिमिटेड कैशलेस मैडीकल सुविधा देना,फैमिली पैंशनर्ज को भी एलटीसी देना,कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 10 वर्षों में करना तथा चश्मा,दांतों व कानों की मशीन सुनने बारे के दामों में मार्केट रेट व मंहगाई के हिसाब से कम से कम बढा़कर प्रत्येक 10 हजार रूपये करना एवं माननीय कोर्ट केसों के निर्णयों का सामान्यीकरण कर तुरन्त लागू करना भी शामिल हैं।
सोनी समाज समेत पिछडे़ वर्गों की मांगों का जिक्र करते हुए सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि सोनी समाज की राज में उचित भागीदारी एवं हरियाणा स्वर्ण कला बोर्ड के गठन के साथ बीसी का बैकलाॅग जल्द भरने, क्लास वन व टू की नौकरियों में बीसी ए व बी के लिए क्रमश: 16 व 11 के हिसाब से 27 फीसदी पूरा आरक्षण देने की मांग की गई है। इसके अलावा ओबीसी से क्रीमीलेयर को हटाना,हरियाणा पिछडा़ वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना,शासन व प्रशासन,राजनीतिक,न्यायिक, निगमों,बोर्डों,आयोगों,शिक्षण संस्थानों सहित सभी क्षेत्रों में बीसी ए व बी को 16 व 11 के हिसाब से पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण व उचित भागीदारी देना भी शामिल है। इसके साथ-साथ सोनी समाज समेत पिछडा़ वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मामूली ब्याज दर पर बिना गारन्टी के सबसिडी सहित कम से कम 10 लाख रूपये की ऋण सुविधा,एससी की तर्ज पर बीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां व अन्य सुविधाएं देना एवं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बीसी के आरक्षण के प्रावधान की भी मांग की गई हैं।

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