December 22, 2024
GohanaHaryana

गांव सिरसाढ़ में पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटवाए

Sirsarh

गांव सिरसाढ़ में पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटवाए

-कब्जामुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा 

हरियाणा उत्सव, गोहाना

प्रशासन ने गांव सिरसाढ़ की पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की कार्रवाई की। कुछ ग्रामीणों ने पंचायती जमीन पर अवैध रूप से कब्जे कर रखे थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचा और कब्जे हटवाए। सभी कब्जे मुंडलाना बीडीपीओ पूनम चंदा की निगरानी में हटाए गए हैं।

बीडीपी पूनम चंदा बताया कि गांव के कुछ ग्रामीणों ने पंचायती जमीन पर कब्जे कर रखे थे। न्यायालय के आदेश में कब्जे हटाए गऐ हैं। कब्जा कार्रवाई के लिए जिला न्यायधीश ने तहसीलदार रोशन लाल, नायब तहसीलदार सतीश कुमार व गोहाना बीडीपीओ मनोज कौशल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था।

उन्होंने बताया कि करीब 70 ग्रामीणों ने पंचायती जमीन पर कब्जे कर रखे थे। कुछ ग्रामीणों ने मकान बना रखे हैं और कुछ ने चार दीवारी कर अवैध कब्जे कर रखे थे। जिसमें 36 ग्रामीणों को न्यायालय से स्टे मिल गई और 17 ग्रामीणों के केस न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रशासन ने स्टे और विचाराधीन वाले ग्रामीणों के कब्जे को नही हटाया। बाकी 17 ग्रामीणों से पंचायती जमीन को खाली करवा लिया गया है।

प्रशासन अपने साथ चार जेसीबी मशीन, चार टै्रक्टर-ट्राली लेकर गया था। इसके अलावा गांव में शांति बनाए रखने और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए 300 सुरक्षा कर्मचारी थे। जिसमें करीब 80 महिला पुलिस कर्मचारी तैनात रही। ग्राम पंचायत ने पंचायती जमीन खाली करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने पंचायती जमीन खाली करने के आदेश दे दिए थे। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए पंचायती जमीन को खाली किया गया है। अभी 17 ग्रामीणों के अवैध कब्जे हटाए गए हैं। जिसमें करीब पांच जगह एसी थी, जहां पर ग्रामीणों ने चार दीवारी बनाकर पशुओं का चारा रखने के लिए कमरे बनाए गए थे। इसके अलावा बाकी ग्रामीणों ने चार दीवारी कर कब्जे किए गए थे। सभी को खाली करवा लिया गया है।

-पहले भी इसी गांव से पंचायती जमीन खाली करवाई थी
इसी गांव के कुछ ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जे कर रखे थे। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने पर 23 दिसंबर 2019 को पंचायती जमीन को खाली करवाया था। सभी जमीन कृषि के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। प्रशासन ने पंचायती जमीन को बोली पर दे दिया। प्रशासन ने दोबारा से गांव में कब्जा छुडवाने की कार्रवाई की है।

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