कर्मचारियों ने पुरानी खेल ग्रेडेशन नीति लागू करने की मांग
हरियाणा उत्सव, गोहाना
-हरियाणा सरकार ने करीब दो साल पहले गु्रप डी की भर्ती निकाली थी। इस भर्ती में स्पोटर््स कोटे से खिलाडियों को भर्ती किया गया था। सरकार उन पर 2018 की खेल ग्रेडेशन नीति लागू करने पर उतारू है। जिससे स्पोट कोटे से भर्ती किए गए कर्मचारियों पर तलवरा लटक गई है। पुरानी खेल ग्रेडेशन नीति को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी जींद रोड स्थित जवाहर लाल नहरू पार्क में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ (एसकेएस) व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के कर्मचारी पहुंचे।
– संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिलकराम मलिक ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 25 अगस्त 2018 को ग्रुप डी की भर्ती के चयन के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें ग्रुप डी के 18218 पदों में से 1518 खेल कोटे के लिए आरक्षित थे। सरकार द्वारा नौकरी के लिए विज्ञापन में केवल स्पोट्र्स ग्रेडेशन पॉलिसी के अनुसार सर्टिफिकेट होने की शर्त लगाई गई थी। विज्ञापन में 1993 या 25 मई 2018 की पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं था। कर्मचारी चयन आयोग ने 1993 व 25 मई 2018 के अतिरिक्त इसके बाद संशोधित पॉलिसी के तहत जारी सर्टिफिकेट्स को मान्य मानते हुए 1518 अभ्यर्थियों का चयन ग्रुप डी में कर दिया था।
-एसकेएस गोहाना इकाई के सचिव सुरेश यादव, धर्मपाल मलिक, आनंद शर्मा, नरेंद्र चहल, जयपाल खोखर, संजीव मोर ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 1993 की खेल ग्रेडेशन पालिसी के तहत जारी सर्टिफिकेट को अमान्य करार दे दिया। इसके बाद सरकार ने चयन के 6 महीने बाद 25 मई 2018 की खेल ग्रेडेशन पॅालिसी के तहत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स देने की मांग की और ऐसा न करने पर सेवाएं बर्खास्त करने के नोटिस जारी कर दिए। कर्मचारियों ने 1993 की खेल ग्रेडेशन नीति के तहत ग्रुप डी के कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने की मांग की। मांग पूरी नही हुई तो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जागएा। इस मौके पर अधिवक्ता श्वेता ढुल, सुमित लठवाल, नरेश खंडेलवाल, अनीता आदि मौजूद रहे।
