हरियाणा में आपीएस की संख्या 144 से 167 करने का है प्रस्ताव
हरियाणा उत्सव, चंडीगढ़ (भंवर सिंह)
हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारियों को अपने प्रमोशन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आईपीएस कैडर की संख्या बढ़ाने का जो प्रस्ताव हरियाणा की ओर से गया था उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कई कमियां बताई हैं।
एमएचए की तरफ से आईपीएस अधिकारियों के कैडर की समीक्षा के लिए संशोधित प्रस्ताव सही प्रोफार्मा में भरकर भेजने को कहा गया है।
हरियाणा ने 11 अगस्त को केंद्र सरकार को आईपीएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों का कहना है कि राज्य ने कैडर की संख्या को मौजूदा 144 से बढ़ाकर 167 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कैडर पद, एक्स-कैडर पद और ऑफिसर ऑन ट्रेनिंग के पद शामिल हैं।
राज्य कैडर के 90 हो जाएंगे पद
हरियाणा की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें स्टेट कैडर के पदों को मौजूदा 79 से बढ़ाकर लगभग 90 करने का प्रस्ताव है। जबकि डीजीपी के कैडर पदों को मौजूदा दो से बढ़ाकर तीन का प्रपोजल दिया गया है। इसके अलावा एडीजीपी के पदों की संख्या 6 से आठ किए जाने का प्रस्ताव हरियाणा की ओर से दिया गया है। आईजीपी 18, डीआईजी 15 से 18, और एसपी, डीसीपी और अन्य के 44 पद किए जाने का प्रस्ताव है।
प्रति 5 वर्ष में होती है समीक्षा
आईपीएस (कैडर) नियम 1954 के नियम 4 (2) के अनुसार, 1995 में संशोधित, आईपीएस कैडर की ताकत और संरचना की समीक्षा आमतौर पर पांच साल के अंतराल पर की जानी आवश्यक है। इसलिए, आईपीएस के हरियाणा कैडर की ताकत और संरचना की समीक्षा 2022 में होनी थी। चूंकि इसकी नीयत तारीख के बाद 20 महीने पहले ही बीत चुके हैं, आईपीएस अधिकारी कैडर ताकत समीक्षा के नवीनतम दौर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
Source By-https://www.bhaskar.com
