स्कूल संचालक सरकार के खिलाफ एकजुट हुए, बोले- बच्चों को शिक्षा देना अपराध, तो हम जेल जाने को तैयार
हरियाणा उत्सव, सिरसा
हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के तहत 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के मौखिक आदेश जारी किए गए हैं। इसके खिलाफ सोमवार को सिरसा जिला के स्कूल संचालक बिफर गए और उन्होंने फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के तत्वावधान में प्रदर्शन किया। इसके लिए सैंकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और सरकार के आदेशों के खिलाफ निंदा जाहिर की।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार का आदेश वर्तमान शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। लगभग एक साल के बाद अब जाकर कोविड-19 के कारण शिक्षा के नुकसान की भरपाई करने हेतु छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व स्कूल लीडरों ने बड़ी आशा के साथ फिजिकल कक्षाएं शुरू की हैं, लेकिन बिना किसी चर्चा के प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्कूल बंद करने के आदेश देना, लोकतांत्रिक नहीं है।
सरकार जानती है कि हरियाणा अब जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में आदेश विचार करके लेने चाहिए। एसोसिएशन निरंतर सरकार से मांग कर रही है कि महामारी के कारण आए वित्तीय संकट से निपटने के लिए स्कूलों को प्लेज मनी वापिस करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने निजी स्कूल के शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 2 हजार रुपए व 25 किलोग्राम चावल के राहत पैकेज की घोषणा की है।
अंबाला
कोरोना की वजह से स्कूल बंद करने पर भड़की एसोसिएशन, अंबाला में विधायक के घेराव की तैयारी
अंबाला में- कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार ने जहां पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया है, वहीं इसके विरोध में इंटीग्रेटिड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन (आइपीएसडब्ल्यूए) उतर आई है।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन 19 अप्रैल को शहर के विधायक असीम गोयल का घेराव करने की तैयारी कर रही है। एसोसिएशन का तर्क है सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है, जबकि इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पढ़ेगा। हालांकि एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल इन बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आप्शन दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार ने पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों की स्कूल में कक्षाएं लगाने पर रोक लगा दी है। कुछ माह पहले छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं खोलीं थीं, जबकि इसके बाद पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को भी स्कूल आने की परमिशन दी थी।
